The government has said that it will implement a loan relief scheme by November 5, aimed at helping borrowers during the coronavirus pandemic, and reimburse the interest on interest applicable to eligible loan repayments due between March and August. In guidelines on the loan relief released on Wednesday, the Department of Financial Services said the relief will be available to the borrowers regardless of whether they opted to defer their EMIs, either fully or partially.
वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 संकट के कारण RBI की तरफ से कर्ज चुकाने को लेकर दी गई मोहलत से जुड़े ब्याज से छूट देने को लेकर दिशानिर्देश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर 6 महीने के लिए दी गई मोहलत के दौरान संचयी ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर राशि का भुगतान सरकार करेगी।
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